PM Swamitva Yojana: गांव के लोगों के लिए बड़े काम की है यह योजना, इन लोगों को मिल रहा इस स्कीम का लाभ

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PM Swamitva Yojana: इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि वह ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। इसके जरिए सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण भारत को भी सशक्त बनाना चाहती है। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों (Rural India) के विकास के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती रहती है। सरकार का यह लक्ष्य है कि गांव के लोगों को भी शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिल सकें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम स्वामित्व स्कीम (PM Swamitva Yojana) किसी वरदान से कम नहीं है। यह गांव के उन लोगों को अपने जमीन का मलिकाना हक दे रहा जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। ऐसे में इन लोगों को जमीन छिनने का डर बना रहता है. ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू किया है।

PM Swamitva Yojana
PM Swamitva Yojana

अब PM Swamitva Yojana क्या है?

आपको बता दें कि पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में अप्रैल के महीने में की थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि वह ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बना सके। इस स्कीम के जरिए सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण भारत को भी सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है।

स्वामित्व के उद्देश्य क्या हैं?

यहाँ हम आपको इस (PM Swamitva Yojana) के कुछ उद्देश्य बताएंगे जो की इस प्रकार हैं:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।
  • पीएम ‘स्वामित्व’ प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन मैपिंग की जाती है।
  • जमीन के असली मालिक इसके हकदार हैं।
  • भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाती है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को गृह/कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
  • किसानों को संपत्ति से जुड़े डिजिटल कार्ड बांटे जाएंगे।

इस तरह ग्रामीण इलकों में रहने वालों को मिलेंगे कागजात

आपको बता दें कि पीएम स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मलिकाना हक मिल सके। इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को अब प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) के लिए स्कीम के तहत आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सरकार जैसे-जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग की काम करती जाएगी वैसे-वैसे लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से जमीन के कागज मौजूद हैं उन लोगों को तुरंत अपने कागजात की फोटोकॉपी करके जमा करवाना होगा। वहीं जिन लोगों के पास जमीन के कागज नहीं हैं उन्हें सरकार की तरफ से घिरौनी नाम का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा।

लोगों को मिलेंगे PM Swamitva Yojana के यह फायदे

आपको बता दें कि जमीन खुद के नाम होने पर गांव के लोग उसे असानी से किसी को भी बेच या खरीदना पाएंगे। इसके साथ ही वह बैंक से लोन (Bank Loan) आदि की सुविधा भी आसानी से उठा पाएंगे। इस योजना के तहत साल 2021 से 2025 तक 6.62 लाख गांवों को शामिल करने की सरकार की प्लानिंग है। साल 2020-2021 में पायलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान के कुछ गांवों को शामिल किया गया है।

आवेदन कैसे करें?

आपको बता दें कि इस पीएम स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) के लिए इस प्रकार करें आवेदन:

  • पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेब साइट https://egramswaraj.gov.in/ पर जाएं।
  • होम पेज खुलता है।
  • इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन नाम का एक विकल्प होगा।
  • न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने से एक नया फॉर्म खुल जाता है।
  • फॉर्म में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और जरूरी जानकारियां भरें।
  • आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद, सब मिट बटन दबाया जाना चाहिए।
  • (PM Swamitva Yojana) आवेदन जमा करना सफल रहा।
  • यदि आपको कोई समस्या है तो इस वेब साइट https://mahayojana.com/ पर अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करें।
  • आगे क्या करना है, इसके निर्देश यहां दिए गए हैं।

संपत्ति कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

  • Essemes संपत्ति के मालिक के मोबाइल फोन पर आता है।
  • निबंध में वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।
  • संपत्ति कार्ड अब डाउनलोड हो गया है।
  • तब सभी राज्य सरकारें संबंधित संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करती हैं।

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